टेलीकॉम कंपनियों को मिल सकती है राहत!

नई दिल्लीः टेलीकॉम सेक्टर पर इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप यानि आई.एम.जी. ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है जिसमें स्पेक्ट्रम पेमेंट की किश्त देने के समय को बढ़ाने की सिफारिश की गई है। । अब कंपनियों को 10 के बजाय 16 साल में पेमेंट करने की छूट देने की सुविधा मिल सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक कंपनियों को ऊंची ब्याज से भी राहत मिलेगी। आईएमजी ने एम.सी.एल.आर. पर ब्याज लेने की सिफारिश है।

सूत्रों के मुताबिक लाइसेंस फीस में फिलहाल कटौती करने की सिफारिश नहीं की गई है। यूनिवर्सल सर्विस ऑबलिगेशन फंड में भी कटौती का प्रस्ताव नहीं है। अब इन सिफारिशों पर फैसला टेलीकॉम कमीशन लेगा। टेलीकॉम कमीशन की बैठक 8 सितंबर को होगी।