सस्ती बिजली, जमीन उपलब्ध कराने वाले राज्यों को मिलेगी टेक्सटाइल पार्क परियोजना: गोयल

नई दिल्लीः केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने बृहस्पतिवार को कहा कि जो राज्य सस्ती बिजली, भूमि और प्रभावी श्रम कानूनों जैसे समर्थन उपाय सुनिश्चित करेंगे, उन्हें प्रस्तावित ‘मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल्स पार्क योजना' के चयन में वरीयता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल पार्क के लिए उद्योग को सस्ती कीमतों पर बिजली की जरूरत है और वह दरों में निरंतरता देखना चाहता है।

गोयल ने ‘राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास एवं क्रियान्वयन ट्रस्ट' (एनआईसीडीआईटी) के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की पहली बैठक में कहा, ‘‘टेक्सटाइल पार्कों के लिए हम केवल उन राज्यों को प्राथमिकता देंगे जो जो सस्ती बिजली, जमीन और श्रम कानूनों को पूरी तरह लागू करने का भरोसा दिलाएंगे।'' 

पिछले साल केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैश्विक कपड़ा बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए पांच साल के लिए 4,445 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ सात विशाल एकीकृत कपड़ा क्षेत्र और परिधान (मित्र) पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारों के तहत विकसित परियोजनाओं में निवेशकों को आकर्षित करने की जरूरत है।