कृषि मशीनरी योजना के धीमे कार्यान्वयन पर कुछ राज्यों की खिंचाई

नई दिल्ली: केंद्र ने बिहार सहित उन कुछ राज्यों की खिंचाई की है जहां छोटे व सीमांत किसानों में कृषि मशीनरी को बढावा देने वाली योजना का कार्यान्वयन धीमा चल रहा है। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कल यहां एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य सरकारों द्वारा कृषि मशीनरीकरण संबंधी योजना के सफल कार्यान्वयन से कृषि उपज बढ़ाने व किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकारों को जारी किए गए 118 करोड़ रुपए 
उन्होंने कहा,‘‘सरकार ने अनेक कृषि योजनाओं की घोषणा की है। इनमें से एक कृषि कार्यों का मशीनरीकरण भी है। केंद्र ने इस येाजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को 118 करोड़ रुपए जारी किए। मध्य प्रदेश, आेडि़शा व आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने उचित खर्च किया है और इनमें अच्छी प्रगति हुई है। हालांकि, बिहार जैसे कुछ राज्यों में ज्यादा प्रगति नहीं हुई है।’’

मशीनी औजार उपलब्ध किए किराए पर 
सिंह ने कहा कि समय की जरूरत है कि कृषि कार्यों में मशीनरीकरण को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जो राज्य इस मामले में पीछे रह गए हैं वह आने वाले महीनों में योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाएंगे। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में मशीनरीकरण अभी भी चुनौती बना हुआ है। उन्होंने कहा,‘‘हमारे ज्यादातर परिवारों के पास भूमि कम है, एेसे में वाणिज्यिक इस्तेमाल फायदेमंद नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार इस मामले में कृषि कार्यों के लिए मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है, यह काम विशेष केन्द्रों के जरिए किया जा रहा है।’’ इन केन्द्रों के जरिए किसानों को खेती के विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल होने वाले नए मशीनी औजार किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।