स्मार्टफोन से डाटा चोरी, सरकार ने 30 कंपनियों को भेजा नोटिस

नई दिल्लीः सरकार भारत में बिकने वाले हर स्मार्टफोन का लेखाजोखा सुनिश्चित करना चाहती है और यह भी तय करना चाहती है कि सभी स्मार्टफोन में सुरक्षा से जुड़ा ढांचा हो। ऐसे में इसने 9 और कंपनियों को नोटिस भेजकर सुरक्षा के मानकों की विस्तृत जानकारी साझा करने को कहा है। इन 9 कंपनियों में मोटोरोला, आसुस, हॉनर, वनप्लस, कूलपैड, इनफोकस, ब्लू, ओप्पो और नूबिया शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने 21 स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को नोटिस भेजा था, जिसमें से ज्यादातर कंपनियां चीन की थी।

30 कंपनियों को भेजा गया नोटिस
सरकार देश के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है। देश में साइबरस्पेस और डिजिटल ढांचे की सुरक्षा को लेकर सरकार ने यह कदम उठाया है। इलेक्ट्रिॉनिक व आईटी मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक, भारत में जो भी फोन बनाता या बेचता है, उसे सुरक्षा मानकों की पूरी जानकारी देनी होगी। साथ ही अधिकारी ने बताया कि अब तक 30 कंपनियों को नोटिस भेजा जा चुका है। ग्राहकों की निजी जानकारी सुरक्षित रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है| क्योंकि कुछ कंपनियों द्वारा यूजर्स की जानकारी चोरी होने की आशंका जताई जा रही है| साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इन जानकारियों को दूसरी कंपनियों को बेचा भी जा सकता है।

डाटा हैकिंग का है खतरा
सरकार के अनुसार 2023-24 तक देश में इलेक्ट्रॉनिक्स की मांग 400 अरब डॉलर तक पहुंचेगी। सरकार का मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में चीन की फर्मों पर निर्भरता और इसके सर्वर भारत में न होने से डाटा की हैकिंग व दुरुपयोग की संभावना बनती है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के चलते सरकार सुनिश्चित करना चाहती है कि स्मार्टफोन के निर्माता डेटा सुरक्षा की खातिर सख्त मानकों का पालन करें। सरकार ने सुरक्षा आदि के मामले में इन्हें 28 अगस्त तक रिपोर्ट देने को कहा है।