रिटायर्ड PSU बैंकर्स के लिए वन रैंक-वन पेंशन प्लान का ऐलान कर सकती है सरकार

बिजनेस डेस्कः रिटारयर्ड पीएसयू बैंकर्स के लिए केंद्र सरकार जल्द ही वन रैंक-वन पेंशन (OROP) प्लान का ऐलान कर सकती है। बता दें आर्मी फोर्स के रिटायर्ड कर्मचारियों ने इस पेंशन प्लान की मांग की थी। सेवानिवृत्त कर्मचारियों की ये मांग लंबे समय से चल रही थी, जिसको साल 2015 में लागू किया गया। बता दें इस योजना के तहत अलग-अलग समय पर रिटायर हुए एक ही रैंक के दो सैनिकों को समान पेंशन दी जाएगी चाहें वह किसी भी तारीख को रिटायर हो रहे हों।

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सीतारमण ने कही ये बात 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों से ऐसे कर्मचारियों के लिए काम करने के लिए आवाज़ उठाई है। सीतारमण ने कहा कि जो पहले सेवानिवृत्त हो चुके हैं पेंशन के मामले में उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। सरकार ने बैंकों से परिवार पेंशन योजना की समीक्षा करने के लिए भी कहा है ताकि पति या पत्नी के लिए पेंशन की भी जानकारी मिल सके।

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क्या है वन रैंक वन पेंशन प्लान? 
वन रैंक वन पेंशन योजना के तहत समान रैंक पर समान पेंशन सुनिश्चित किया गया है। इससे यह फायदा हुआ कि जो सैनिक 2006 से पहले रिटायर हो चुके हैं और जो अब रिटायर होंगे, उन सभी को एक समान पेंशन मिलना तय हुआ है। वहीं जब यह योजना लागू नहीं हुई थी तब 2006 से पहले रिटायर हुए सैनिकों को कम पेंशन मिलती थी। कुछ को तो अपने से छोटे अफसर से भी कम पेंशन मिलती थी। इसे लेकर रिटायर सैनिकों में काफी आक्रोश भी था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने साल 2015 में इस योजना को लागू किया था।

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5 सालों में बांटे गए इतने रुपए
रक्षा मंत्रालय के मुताबिक OROP योजना में बकाया के 10,795.4 करोड़ रुपए 20,60,220 रक्षा बलों के पेंशनरों/फैमिली पेंशनरों को बांटे गए हैं। मंत्रालय के मुता‍बिक सालाना खर्च करीब 7123.38 करोड़ रुपए का है और 1 जुलाई, 2014 से शुरू होकर करीब 6 साल के लिए है।