Real Estate को जीएसटी के दायरे में लाया जाए: सिसोदिया

नई दिल्लीः दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली को आज पत्र लिखकर रियल एस्टेट क्षेत्र को माल वं सेवा कर (जीएसटी) के दायरे में लाने की मांग की।  जेटली को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा कि यदि रीयल एस्टेट क्षेत्र को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाता है तो जमीन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि पर रोक लगेगी और काले धन का प्रवाह अवरुद्ध होगा। उन्होंने आगे कहा, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि ऐसा करने के लिए अत्यधिक राजनीतिक क्षमता की जरूरत होगी।  
 
सिसोदिया ने 9 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक में रियल एस्टेट को जीएसटी के तहत लाने का एजेंडा शामिल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि यदि रीयल एस्टेट क्षेत्र में हर कदम पर जीएसटी शामिल करने से हर लेन-देन का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा। इससे कर संग्रह में वृद्धि होगी तथा जमीन की कीमतों में अतिशय वृद्धि पर रुकावट लगेगी। इससे रीयल एस्टेट क्षेत्र में काले धन प्रवाह पर भी रोक लग सकेगी।’’  उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में रियल एस्टेट के बारे में कोई कदम उठाया जाएगा।