30 दिन में पेमेंट नहीं किया तो कैंसिल होगा अलॉटमेंट

 

एग्रीमेंट में बायर्स को भी नहीं बख्‍शा गया है। फेडरेशन ऑफ अपार्टमेंट ऑनर्स एसोसिएशंस ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद के अध्‍यक्ष उमेश प्रभाकर ने कहा कि एग्रीमेंट ऑफ सेल में दोनों पक्षों को एक जगह खड़ा किया गया है। प्रभाकर ने कहा कि एग्रीमेंट के ड्राफ्ट में कहा गया है कि यदि डेवलपर के डिमांड नोटिस के बाद 30 दिन के अंदर बायर्स को पेमेंट करना होगा, यदि पेमेंट नहीं किया जाता तो डेवलपर 30 दिन का एक नोटिस और देगा। उसके बाद अलॉटमेंट कैंसिल कर सकता है और बायर द्वारा जमा कराया गया सारा पैसा बिना किसी ब्‍याज या मुआवजे के लौटा सकता है। इसी तरह पजेशन के बाद बायर्स डेवलपर या आरडब्‍ल्‍यूए को कॉमन एरिया का मेंटीनेंस चार्ज नहीं देता तो डेवलपर या आरडब्‍ल्‍यूए उस सर्विस को विद्ड्रॉ कर सकता है।

 

एग्रीमेंट में प्रोजेक्‍ट की पूरी कॉस्‍ट का ब्‍यौरा भी होगा और बाद में प्रोजैक्‍ट की कॉस्‍ट नहीं बढ़ाई जाएगी। बशर्ते कि डेवलपमेंट चार्ज में कोई बदलाव न हो रहा हो। हालांकि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में सचिव रह चुके सुधीर कृष्‍णन ने कहा कि डेवलपमेंट चार्ज को और क्‍लीयर किया जाना चाहिए। यदि पजेशन डेट में देरी होने पर कोई चार्ज लगता है तो उसका भुगतान डेवलपर को करना चाहिए, ना कि बायर्स को। एग्रीमेंट में जमीन की कीमत, फ्लैट व कॉमन एरिया की निर्माण लागत, इंटरनल एंड एक्‍सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज, टैक्स, इलैक्ट्रिक वायरिंग व फायर फाइटिंग सिस्टम की कॉस्‍ट भी शामिल होगी।