खुदरा भुगतान क्षेत्र में नई कंपनियों को प्रवेश के लिए नियमों को उदार करने का प्रस्ताव

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा भुगतान प्रणाली क्षेत्र में नई कंपनियों के प्रवेश को सुगम करने के लिए नियमों को उदार करने का प्रस्ताव किया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम का उद्देश्य नवोन्मेष और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना है। रिजर्व बैंक विभिन्न भुगतान प्रणालियों तथा गैर बैंकों के लिए भुगतान प्रणाली के परिचालन को दिशानिर्देश जारी कर रहा है। लाइसेंसधारक बैंकों को भी भुगतान प्रणाली स्थापित करने और उसका परिचालन करने को रिजर्व बैंक की विशेष अनुमति लेनी होगी। वर्ष 2018 के अंत तक 89 अधिकृत गैर बैंक भुगतान प्रणाली परिचालक (पीएसओ) थे।

रिजर्व बैंक के नई भुगतान प्रणाली को अधिकृत करने संबंधी परिपत्र में खुदरा भुगतान प्रणाली और परिचालकों के अधिक उचित स्तर के लिए बहु स्तरीय नीतिगत कार्रवाई का प्रस्ताव किया गया है। इकाइयों के प्रवेश के बारे में परिपत्र में कहा गया है कि नेटवर्थ के मानदंड के लिए एक सोच विचार के बाद प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।