दिल्ली सरकार का नया पैंतरा, अब रजिस्ट्रेशन के वक्त देना होगा Property tax

नई दिल्लीः मकान या किसी प्लॉट के खरीद-फरोख्त करते समय बिल्डर अब बायर्स को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर और अधिक दिनों तक अंधेरे में नहीं रख सकते। मामले को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार प्लान बना रही है कि रजिस्ट्री के दौरान ही बकाया टैक्स का भुगतान हो जाए, ताकि बाद में बकाया टैक्स भुगतान करने का बोझ बायर्स को न उठाना पड़े। इसके लिए सरकार तीनों एम.सी.डी. की वेबसाइट को सब-रजिस्ट्रार ऑफिस के वेबसाइट से लिंक करेगी, ताकि रजिस्ट्री के दौरान ऑनलाइन ही यह पता चल सके कि उक्त प्रॉपर्टी टैक्स बिल्डर ने जमा किया है या नहीं।

बिल्डर-बायर्स के बीच पैदा होता है तनाव
साउथ एम.सी.डी. के एक सीनियर अफसर के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अकसर बिल्डर और बायर्स के बीच विवाद बना रहता है। बिल्डर किसी मकान को बेच तो देता है, लेकिन वह बायर्स को यह नहीं बताता कि मकान का टैक्स कितना बकाया है। एक बार प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद बकाया टैक्स भुगतान करने की लायबलिटी बायर्स पर आ जाती है। बायर्स को जब इस बात का पता चलता है, तो वह बिल्डर के खिलाफ शिकायतें करता है। लेकिन, तब तक मामला हाथ से निकल चुका होता है।

रजिस्ट्री के वक्त जमा होगा टैक्स
पिछले दिनों दिल्ली सरकार के अफसरों और एम.सी.डी. अफसरों के बीच मीटिंग हुई थी। इस दौरान यह प्लान बनाया गया कि सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में मकानों या खाली प्लॉटों के रजिस्ट्री के दौरान बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का कलेक्शन किया जाएगा, ताकि बाद में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान करने का बोझ बायर्स पर न हो। इसके लिए सब-रजिस्ट्रार ऑफिस में एम.सी.डी. के कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया जाएगा। पहले बिल्डर्स वहां बकाया टैक्स को क्लियर कराएंगे और इसके बाद रजिस्ट्री होगी।