बिना ''आधार'' नहीं होगी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, पंजाब में होगी शुरुआत

पंजाबः जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री करने और कराने वालों के लिए सरकार ने  आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है। आधार लागू होने के बाद फर्जी रजिस्ट्रियों पर रोक लगेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार को रजिस्ट्रियां करने के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार करके दिया है। इससे उन लोगों की मुसीबत बढ़ने जा रही हैं, जो बेनामी संपत्ति की खरीदो फरोख्त करते हैं। फिलहाल नेशनल इंफोर्मेटिक सेंटर के इंजीनियर सॉफ्टवेयर को फाइनल टेस्टिंग के लिए चेक कर रहे हैं। खामियों को दूर करने के बाद  इस सॉफ्टवेयर को फाइनल अप्रूवल के लिए पंजाब सरकार के पास भेजा जाएगा।

NRI को मिल सकती है छूट
सॉफ्टवेयर सूबे की दो तहसीलों में शुरु किया जाएगा। इसमें जालंधर की आदमपुर सब तहसील और मोगा की तहसील शामिल है। तीन महीने तक सॉफ्टवेयर को पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। सफलता के बाद पूरे राज्य की तहसीलों में इसे लांच किया जाएगा। एन.आर.आईज. को प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आधार कार्ड से छूट देने की बात चल रही है लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ।

मिलेंगी ये सुविधाएं
सॉफ्टवेयर में दो तरह की सुविधाएं मिलेंगी। लोग घर बैठे किसी भी एरिया का कलेक्टर रेट चेक कर सकते हैं। इस रेट के मुताबिक स्टांप ड्यूटी की केलकुलेशन भी बिल्कुल आसान है। कितना कवर्ड एरिया है, कितनी जमीन है, इसकी जानकारी सॉफ्टवेयर में भरने पर लोगों को स्टांप ड्यूटी की जानकारी मिलेगी। उन्हें स्टांप ड्यूटी पता करने के लिए सरकारी मुलाजिमों या वसीका नवीसों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं।