''वर्ष 2017 के दौरान खाद्य वस्तुआें की महंगाई को अंकुश में रखना प्राथमिकता''

नई दिल्ली: खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने आज कहा कि सभी आवश्यक खाद्य वस्तुआें की कीमतों को नियंत्रित में रखना तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का पूरी तरह से डिजिटाइजेशन करना सरकार की नए वर्ष में प्राथमिकता होगी।  

पासवान ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के पूरे देश भर में शुरू किए जाने के साथ सरकार अब इसके सही तरीके से अमल के ऊपर ध्यान केन्द्रित करेगी तथा पीडीएस में महत्वपूर्ण सुधारों को पूरा करेगी जिसमें राशन कार्डों को 100 फीसदी आधार से जोडऩा शामिल है। मंत्री उपभोक्ता मामला विभाग के भी प्रभारी हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संसद के आगामी बजट सत्र में नया उपभोक्ता संरक्षण कानून विधेयक को पारित करने का प्रयास करेगी जो पिछले वर्ष लटका रहा था।  

पासवान ने बताया, ''वर्ष 2016 के दौरान, हम दलहनों के साथ साथ चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने में सफल रहे थे। इस वर्ष हमारा ध्यान खाद्य वस्तुआें की महंगाई को अंकुश में रखने और उपभोक्ताआें के हितों को संरक्षित रखने पर होगी।'' मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस वर्ष दाल का संकट नहीं दोहराएगा क्योंकि घरेलू उत्पादन 2 से 2.1 करोड़ टन होने की उम्मीद है। इसके अलावा सरकार 20 लाख टन दाल के बफर स्टॉक को भी बना रही है जिसका उपयोग मूल्यवृद्धि के समय किया जाएगा। 

गेहूं के बारे में पासवान ने कहा कि सरकार ने घरेलू आपूर्ति की स्थिति को सुधारने और कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए अनाज पर आयात शुल्क को पहले ही घटा दिया है।  सरकारी आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2016 के दौरान खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति कम यानी 2.11 प्रतिशत थी। उनके मंत्रालय की प्राथमिकता के बारे में पूछने पर पासवान ने कहा कि सरकार ने पीडीएस के पुनरोद्धार के लिए कई सारे कदम उठाए हैं और प्रयास यह होगा कि सभी सुधार कार्याें को वर्ष 2017 में पूरा किया जाए ताकि पीडीएस प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया जा सके और अनाजों के अन्य उपयोग को रोका जा सके।  उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष तक 71 प्रतिशत राशन कार्डों को आधार संख्या से जोड़ा गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष पूरा कर लिया जाएगा।  

पीडीएस के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की स्थिति को हासिल करने के लिए पासवान ने कहा कि राशन कार्डों को डिजिटलीकरण किया गया है, राज्यों को पीडीएस का अनाज ऑनलाईन आवंटित किया जा रहा है और इस वर्ष सभी राशन की दुकानों का आटोमेशन कर दिया जाएगा। अपने उपभोक्ता मामला मंत्रालय के बारे में उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उपभोक्ताआें के हितों को संरक्षित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं जिसमें आवश्यक जिंसों का निर्धारित खुदरा मूल्य का प्रावधान शामिल है ताकि कीमत वृद्धि पर अंकुश लगाया जा सके।