प्रधानमंत्री आवास योजना : शहरी गरीबों के लिए 1 लाख और मकानों को मंजूरी

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए एक लाख और आवासों के निर्माण की मंजूरी दी है । इस पर 4,200 करोड़ रुपये निवेश होगा, बता दें कि इस योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम अपने संदेश में की थी. होम लोन के ब्याज पर सब्सिडी देने की यह योजना सरकार की 'सबके लिए घर' पहले का हिस्सा है।प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत ब्याज दर सब्सिडी योजना में नए सरकारी निर्देश जारी किए गए हैं, जिनके बाद मध्यम आय वर्ग (MIG) को घर खरीदने के लिए होम लोन लेने पर फायदा मिलेगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नवीनतम आवंटन के साथ आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय ने देशभर के 2,151 शहरों और कस्बों में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लिए 18.75 लाख आवासों के निर्माण की योजना बनायी है. यह योजना जून 2015 में शुरू की गई थी।

यह है घरों की खास बातें
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत 6 लाख रुपये से 18 लाख रुपए सालाना तक कमाने वाले लोग पहला घर खरीदने पर होम लोन ब्याज में सब्सिडी के हकदार हैं 
- इस योजना का नाम क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम फॉर मिडिल इन्कम ग्रुप्स (सी.एल.एस.एस. - एम.आई.जी.) रखा गया है।
-प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि 12 लाख रुपये तक कमाने वालों को नौ लाख रुपये तक के होम लोन पर चार प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी जबकि 18 लाख रुपए तक कमाने वालों को 12 लाख रुपए तक के होम लोन पर तीन फीसदी की सब्सिडी दी जाएगी।
- नयी मंजूरियों के तहत मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 57,131 आवासों का निर्माण होगा. इसके बाद दूसरे स्थान पर 24,576 आवास तमिलनाडु में निर्मित होंगे।
- इस योजना के तहत इस तरह सबसे ज्यादा 2.66 लाख आवास मध्य प्रदेश में बनेंगे जिन पर कुल 18,283 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- तमिलनाडु में कुल 2.52 लाख आवास बनने हैं जिन पर 9,112 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
- इस योजना के तहत हर लाभार्थी को एक से 2.35 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी।
- इस योजना को शुरू में सिर्फ एक साल के लिए लागू किया जाएगा।