2030 तक 5,000 अरब डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए नीति आयोग ने पेश की रणनीति

नई दिल्ली: नीति आयोग ने देश की आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ाकर 8-9 प्रतिशत करने तथा 2030 तक 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के इरादे से बुधवार को बहुप्रतीक्षित ‘नए भारत के लिए रणनीति@ 75’ दस्तावेज जारी किया। देश के चहुंमुखी विकास को बढ़ावा देने के लिए बहु-स्तरीय रणनीति पेश करते हुए दस्तावेज में कहा गया है कि पर्याप्त वृद्धि सृजित करने तथा सभी के लिए समृद्धि हासिल करने को लेकर 2022-23 तक 9 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर जरूरी है। 15 अगस्त 2022 को भारत की आजादी के 75 साल हो जाएंगे।

दस्तावेज जारी करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेतली ने कहा, ‘‘ठोस और मजबूत नीति अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाती है और यह अंतत: उन्हें गरीबी से निकालकर बेहतर जीवन प्रदान करती है।’’ विकास रणनीति में किसानों की आय दोगुनी करना, मेक इन इंडिया को गति देना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा नवप्रवर्तन माहौल का उन्नयन तथा फिनटैक (वित्तीय प्रौद्योगिकी) तथा पर्यटन जैसे उभरते क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

दस्तावेज में कहा गया कि 2018-23 के दौरान 8 प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य हासिल करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) वृद्धि दर को निरंतर गति देनी होगी। इससे वास्तविक आधार पर अर्थव्यवस्था का आकार 2017-18 के 2700 अरब डॉलर से बढ़कर 2022-23 तक 4,000 अरब डॉलर का हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि इसके अलावा 2022-23 तक 9 से 10 प्रतिशत की तीव्र आर्थिक वृद्धि दर के साथ यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि यह वृद्धि समावेशी, सतत्, स्वच्छ और संगठित रूप से हो।

देश की आर्थिक वृद्धि दर 2017-18 में 6.7 प्रतिशत थी। दस्तावेज में सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जी.एफ.सी.एफ.) द्वारा आंके जाने वाली निवेश दर को भी मौजूदा 29 प्रतिशत से बढ़ाकर 2022 तक 36 प्रतिशत करने की बात कही गई है।

#NITIAayog's ‘Strategy for New India @ 75’ suggests methods to develop a transportation system which is efficient, safe, cost-effective & accessible, both with respect to the movement of people and goods. #NewIndia75

Know more: https://t.co/KZ4jI56yXt pic.twitter.com/n7KWuZTGFm

— NITI Aayog (@NITIAayog) December 19, 2018