भारी छूट को रोकने के लिए स्कीमों को फिर से तैयार करेंगे ऑनलाइन खाद्य मंच: NRAI

नई दिल्लीः रेस्तरां चलाने वालों के संगठन नेशनल रेस्तरां एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एनआरएआई) ने कहा कि ऑनलाइन खाना डिलीवरी करने वाले मंच अपनी स्कीम को नए सिरे से तैयार करने के लिए राजी हैं। इसका उद्देश्य इन एप आधारित मंचों को ग्राहकों को अव्यावहारिक रूप से बहुत ऊंचा डिस्काउंट देने की पेशक पर अंकुश लगाना है। 

एसोसिएशन ने मंगलवार को बयान में कहा कि छूट कोई अधिकार नहीं है बल्कि एक विशेष लाभ की तरह है। संगठन ने भारी छूट के कारण संकट का सामना कर रहे रेस्तरां-ग्राहक तंत्र को छूट से मुक्त करने की जरूरत पर जोर दिया। संगठन छूट योजनाओं, डाइन- इन कार्यक्रमों और टेबल बुकिंग योजना पर मतभेदों को हल करने के लिए पिछले दो दिनों से जोमैटो और स्विगी जैसे ऑनलाइन मंचों के साथ बातचीत कर रहा है। 

एसोसिएशन ने बयान में कहा, "पिछले दो दिन एनआरएआई ने सभी रेस्तरां एग्रीगेटर के साथ बैठक की। हमें यह जानकर हैरानी हुई एग्रीगेटर एक - दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के लिए भारी मात्रा में छूट दे रहे हैं।" उसने कहा कि भारी छूट का वित्तपोषण रेस्तरां उद्योग को करना पड़ता है न कि ऑनलाइन खाना वितरित करने वाले मंच को। बयान में कहा गया है "इसलिए यह फैसला किया गया है कि सभी ऑनलाइन डिलीवरी मंच अपनी योजनाओं या फीचर में बदलाव करेंगे। यह भारी छूट के चलते संकट में फंसे रेस्तरां- ग्राहक तंत्र को समस्या से निकलने में मदद करेगा।" एसोसिएशन ने कहा कि छूट देने के विचार से ग्राहकों को सुखद एहसास होना चाहिए न कि वह व्यवसाय को खराब करने वाला होना चाहिए। छूट एक विशेष लाभ है कोई अधिकार नहीं है।