पैट्रोल-डीजल के खेल में आपकी कट रही जेब, सरकार हो रही मालामाल!

बिजनेस डैस्कः देशभर में महंगे पैट्रोल-डीजल के कारण आम जनता में हाहाकार मची हुई है। वहीं सरकारी खजाने इससे मालामाल हो रहे हैं। इस का कारण है कि महंगे हो रहे पैट्रोल-डीजल पर लगने वाले टैक्सों से सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। जितना पैट्रोल-डीजल महंगा हो रहा है उतनी ही सरकार की कमाई भी बढ़ रही है लेकिन आम जनता को राहत देने के नाम पर राजनीति काफी चमक रही है। 



महाराष्ट्र में सबसे महंगा पैट्रोल 
महंगे पैट्रोल-डीजल के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तामिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान ऐसे 5 राज्य हैं जो सब से ज्यादा कमाई कर रहे हैं। इस मामले में पंजाब पीछे नहीं है। इस समय सबसे महंगा पैट्रोल महाराष्ट्र में है और यहां की सरकार कमाई भी सभी राज्यों से अधिक कर रही है। महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पैट्रोल की कीमत बुधवार को 85 रुपए दर्ज की गई, जबकि पंजाब में पैट्रोल 82 रुपए 40 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। 



टॉप 5 राज्यों ने पैट्रोल पर कमाए करोड़ों
महंगे पैट्रोल से मालामाल होने वाले टॉप 5 राज्यों में सबसे पहले नाम महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सरकार अप्रैल से दिसंबर तक पैट्रोल-डीजल पर टैक्स के जरिए 19,053 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है। वित्त वर्ष 2016-17 में महाराष्ट्र सरकार को इसमें 23,160 करोड़ रुपए की कमाई हुई थी। सरकार ने अब तक वित्त वर्ष 2017-18 के बाकी बचे 3 महीनों के आंकड़े जारी नहीं किए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश है, जिस की कमाई वित्त वर्ष 2017-18 में बढ़कर कर 16,000 करोड़ के पार निकल जाएगी, जो 2016-17 में 15,850 करोड़ रुपए रही थी। इस मामले में तीसरे स्थान पर तामिलनाडु और चौथे स्थान पर कर्नाटक है, जिनकी कमाई पिछले साल से क्रमवार 2800 और 640 करोड़ रुपए बढ़ने की संभावना है। पांचवें स्थान पर राजस्थान है जिस की कमाई 10,591 से बढ़ कर 11,600 के पार होने की संभावना है। हालांकि गुजरात भी इस मामले में टॉप में शामिल है पर अक्तूबर में वैट में की गई कटौती के कारण उसका रेवेन्यू पिछले साल के मुकाबले कम रह सकता है।



पैट्रोल पर महाराष्ट्र सरकार सबसे अधिक 38.76 फीसदी वैट वसूलती है जबकि मुंबई, थाणे और नवीं मुंबई में यही सरकार 39.78 फीसदी वैट वसूलती है। पैट्रोल पर उत्तर प्रदेश में 28.33 फीसदी, तामिलनाडु में 32.08 फीसदी, कर्नाटक में 28.33 फीसदी, राजस्थाव में 30.86 फीसदी और डीजल में उत्तर प्रदेश 16.80 फीसदी, तामिलनाडु में 24.02 फीसदी, कर्नाटक में 18.26 फीसदी, राजस्थाव में 24.24 फीसदी वैट सरकार वसूल रही है।