अब सरकारी उपक्रम भी जबरदस्त नकदी संकट में! BSNL सैलरी में करेगा कटौती

नई दिल्ली: आर्थिक मंदी का असर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर भी देखने को मिल रहा है। देश के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को नकदी संकट का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार मंदी के कारण भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड (भेल) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) में नकदी का प्रवाह बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को भुगतान किए जाने वाले लीव इनकैशमैंट को स्थगित कर दिया है। वहीं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने पिछले 2-3 साल से लीव इनकैशमैंट पर रोक लगा रखी है। 

सूत्रों के अनुसार भेल ने अपने कर्मचारियों से कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग ऑप्रेशंस चलाने के लिए उसे मौजूदा फंड का उपयुक्त तरीके से प्रयोग करना है। बाजार में मांग घटने का असर इन कम्पनियों के साथ ही अर्थव्यवस्था पर भी सीधा देखने को मिल रहा है। 

खबर में भेल के प्रवक्ता गोपाल सुतार के हवाले से बताया गया कि कम्पनी ने लीव इनकैशमैंट को मितव्ययिता के उपाय के तहत स्थगित किया है। यह सिर्फ उन कर्मचारियों का रोका गया है जो अभी सर्विस में हैं। रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लीव इनकैशमैंट समेत पूरे वित्तीय लाभ का भुगतान किया जा रहा है। कम्पनी के प्रवक्ता ने कहा कि निकट भविष्य में हमें स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। नकदी संकट की स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एच.ए.एल. को अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए बैंक से एडवांस लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। 

बीएसएनएल करेगा सैलरी में कटौती
वहीं बीएसएनएल ने भी लैंडलाइन और ब्रॉडबैंड लगाने के निर्धारित लक्ष्य से चूकने पर अधिकारियों पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया है। यह जुर्माना सितम्बर माह की सैलरी से काटा जाएगा। सरकारी दूरसंचार कम्पनी का कहना है कि यदि कर्मचारी अगले महीने में अपना पिछला टार्गेट पूरा कर लेते हैं तो उनके वेतन से की गई कटौती को वापस कर दिया जाएगा। कोल इंडिया की एक सहायक साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कम्पनी के बोर्ड ने वरिष्ठ अधिकारियों के अगस्त की सैलरी से 25 प्रतिशत तक की कटौती जैसे कदम उठाने पर भी विचार किया है। हालांकि इस प्रस्ताव को बाद में खारिज कर दिया गया।