कृषि आय को टैक्स दायरे में लाने की कोई योजना नहीं: अरुण जेतली

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरुण जेतली ने नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय के खेती को टैक्स के दायरे में लाने के बयान पर सफाई दी है। जेतली ने कहा कि खेती से हुई आय पर किसी तरह का टैक्स लगाने की केंद्र सरकार की कोई योजना नहीं है इससे पहले नीति आयोग के सदस्य बिबेक देबरॉय ने सरकार के संसाधन बढ़ाने के लिये व्यक्तिगत आयकर पर दी जाने वाली छूट समाप्त करने और कृषि आय को टैक्स के दायरे में लाने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से टैक्स आधार बढ़ेगा और सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिये अधिक फंड उपलब्ध हो सकेगा।

देबरॉय ने कहा था कि व्यक्तिगत आयकर पर भी छूट समाप्त होनी चाहिए। व्यक्तिगत आयकर का दायरा बढ़ाने के लिये इसमें दी जाने वाली छूट समाप्त करने के अलावा एक सीमा से अधिक कृषि आय समेत ग्रामीण क्षेत्र में भी कर लगाया जाना चाहिए। देबरॉय ने इसके पीछे ज्यादा फंड इकट्ठा होने की दलील दी थी। देबरॉय ने कहा था कि इस मामले में मैं जो बेहतर कर सकता हूं, क्योंकि यह कृषि आय है, किसी 1 साल की कृषि आय का इस्तेमाल करने के बजाय, मैं इसे 3 साल के औसत या 5 पांच साल के औसत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकता हूं क्योंकि कृषि आय में हर साल उतार चढ़ाव आता रहता है,  इसके अलावा कर सीमाएं यथावत होनी चाहिए।