सरकारी कर्मचारियों को लगेगा झटका, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं बढ़ाएगी सरकार

नई दिल्लीः सरकारी कर्मचारियों को तगड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि सरकार अभी सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसपोर्ट अलाउंस में बढ़ौतरी के मूड में नहीं है। जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते अलाउंस कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने इसे खारिज कर दिया है। पिछले हफ्ते ही कमेटी ने अपने सुझावों को वित्त मंत्री अरुण जेतली को सौंपा था। सातवें वेतन आयोग के तहत सरकार ट्रांसपोर्ट अलाउंस और एचआरए 30 फीसदी से ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। केंद्रीय कर्मचारियों को पहले की तरह ट्रांसपोर्ट अलाउंस छठे वेतन आयोग जैसा ही मिलेगा।

कर्मचारियों ने किया था इस बात का विरोध
जानकारी के अनुसार अपनी रिपोर्ट में कमेटी ने अलाउंस बढ़ाने की बात की थी। अलाउंस कमेटी की अगुआई वित्त सचिव अशोक लवासा कर रहे थे। उन्होंने सहमति जताई थी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस बढ़ाना चाहिए। हालांकि, 7वें वेतन आयोग ने इसको घटाकर के 24 प्रतिशत करने के लिए कहा था, जिस पर कर्मचारियों ने काफी विरोध किया था। छठवें वेतन आयोग से केन्द्रीय कर्मचारियों को 30 फीसदी एचआरए मिलता था। वेतन आयोग ने डीए को 125 फीसदी करने का प्रस्ताव दिया है जो कि 1 जनवरी 2018 से लागू होगा। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।