ईज ऑफ डूइंग बिज़नेसः टॉप 50 में शामिल होने को 90 सुधार करेगी मोदी सरकार

नई दिल्लीः वर्ल्ड बैंक के 'ईज ऑफ डूइंग बिजनस' की रैंकिंग में रिकॉर्ड 30 पायदान की छलांग लगाने के बाद देश अब आगे की तरफ देख रहा है। भारत सरकार ने कारोबार करने के लिहाज से आसान देशों की सूची में टॉप 50 में आने की तैयारी शुरू कर दी है। देश में कारोबार की सुगमता को बढ़ाने के लिए सरकार विभिन्न विभागों में करीब 90 विशिष्ट सुधारों को लागू करने की तैयारी में है।

सरकार उठाएगी बड़े कदम
सरकार के उच्च अधिकारियों ने बताया कि यह सुधार 7 अलग-अलग मंत्रालयों से जुड़े हुए हैं। इन्हें अगले साल मई तक लागू किए जाने की उम्मीद है। इसके तहत प्रक्रियाओं की संख्या को कम करते हुए उन्हें ऑनलाइन लाकर सुगम बनाने की कोशिश है।  इसमें कारोबारी मुकदमे जल्द निपटाने के लिए हर जिले में कमर्शियल कोर्ट की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक सरकार कारोबार को आसान बनाने के लिए मुंबई और दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना भी सस्ता कर सकती है।

कंस्ट्रक्शन का सारा कामकाज होगा ऑनलाइन
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कमर्शियल कोर्ट एक्ट में जरूरी बदलाव किया जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें आसान की जाएगी। इसके लिए कानून में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार है जिसको शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जा सकता है। कंस्ट्रक्शन परमिट के लिए छोटे बड़े 22 सुधार होंगे। कंस्ट्रक्शन के अधिकांश कामकाज को ऑनलाइन किए जाने की तैयारी है। प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन आसान बनाने के लिए भी 14 सुधार किए जाएंगे। कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया छोटी की जाएगी और राजस्व विभाग में 16 नए सुधार किए जाएंगे।