ब्लैकमनी रोकने के लिए मोदी सरकार की अब बैंकों पर नजर

नई दिल्ली: मोदी सरकार की ब्लैकमनी रोकने के लिए अब बैंकों पर नजर है। इसके तहत सभी बैंकों को जल्द से जल्द आधार से जोड़ने के लिए जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं जिससे कि सरकार 31 दिसम्बर तक सभी पुराने बैंक अकाऊंट को आधार से लिंक करवा सके। इसके साथ ही नए बैंक अकाऊंट के लिए आधार और पैन को पहले की तरह अनिवार्य कर दिया गया है। सूत्रों के अनुसार कुछ बैंकों ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 31 दिसम्बर, 2017 की डैडलाइन को बढ़ाने की मांग की थी। उनका कहना था कि इतनी बड़ी संख्या में पुराने कस्टमर के अकाऊंट को आधार से लिंक करने के लिए उन्हें ज्यादा समय चाहिए।

ब्लैकमनी पर जल्द नकेल कसना चाहती है सरकार
केन्द्र सरकार बैंक अकाऊंट को आधार से लिंक कर ब्लैकमनी पर लगाम कसना चाहती है। अभी भी कई लोगों के पास एक से ज्यादा बैंक अकाऊंट हैं लेकिन वे इन्कम टैक्स रिटर्न देते हुए उनकी डिटेल नहीं देते हैं। साथ ही बड़े पैमाने पर लोग रिटर्न भी फाइल नहीं करते हैं। इसे देखते हुए सरकार आधार से बैंक अकाऊंट को लिंक कर सभी तरह के ट्रांजैक्शन पर नजर रखना चाहती है जिससे ब्लैकमनी पर नकेल कसी जा सके।

अकाऊंट हो जाएगा अवैध
जून में जारी नोटीफिकेशन के अनुसार अब नया बैंक अकाऊंट बिना आधार के नहीं खुलेगा। अगर किसी व्यक्ति के पास आधार नहीं है तो उसे एनरॉलमैंट नंबर देकर अकाऊंट खुलवाना होगा जबकि पुराने अकाऊंट होल्डर्स को 31 दिसम्बर तक आधार को अकाऊंट से लिंक करना होगा। ऐसा नहीं करने पर उसका बैंक अकाऊंट अवैध हो जाएगा।

करीब 43 करोड़ अकाऊंट नहीं हैं लिंक
सूत्रों के अनुसार देश में इस समय करीब 110 करोड़ बैंक अकाऊंट हैं। इसमें से 67 करोड़ बैंक अकाऊंट को आधार से लिंक किया जा चुका है। ऐसे में अभी करीब 43 करोड़ बैंक अकाऊंट ऐसे हैं जो आधार से लिंक नहीं हैं। सरकार इसे देखते हुए सभी अकाऊंट को 31 दिसम्बर तक आधार और पैन से लिंक करना चाहती है।