बैंकों में लेन-देन होगा महंगा, बढ़ सकता है सर्विस चार्ज

नई दिल्लीः कैशलैस ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) बैंकों को बैंक सर्विस चार्ज तय करने की छूट देने पर विचार कर रहा है। वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार ने शुक्रवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। यही नहीं केंद्रीय बैंक ने क्रैडिट कार्ड्स के इंटरेस्ट रेट्स को भी नियंत्रण मुक्त कर दिया है। अब तक आर.बी.आई. की ओर से नियमित अंतराल पर जारी किए जाने वाले दिशानिर्देशों के मुताबिक बैंक क्रैडिट कार्ड पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मंजूरी से ब्याज दर तय करते रहे हैं।

वित्त राज्य मंत्री ने बताया कि नैशनल बैंक फॉर ऐग्रिकल्चर ऐंड रूरल डिवेलपमेंट (नाबार्ड) ने कारोबारियों को आधार कार्ड आधारित पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट पर 0.5 फीसदी इनसेंटिव की छूट को भी मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 1 जनवरी से 31 मार्च, 2017 तक पीओएस मशीनों पर 1,000 रुपए तक के डैबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काऊंट रेट 0.25 फीसदी तय करने का फैसला लिया गया है। इससे पहले यह रेट 0.5 फीसदी था। इसके अलावा 1,000 रुपए से लेकर 2,000 तक के ट्रांजैक्शंस पर एमडीआर फीस 0.5 फीसदी रखने का फैसला लिया गया है।