कर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए उठाए कई कदम: जेतली

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेतली ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 2-3 साल में कर प्रशासन में पारर्दिशता तथा ईमानदारी के लिए कई उपाय किए हैं। आयकर विभाग की पहल पर वित्त मंत्रालय से संबद्ध संसदीय सलाहकार समिति की दूसरी बैठक को संबोधित करते हुए जेतली ने यह बात कही। वित्त मंत्री के पास कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का भी प्रभार है। उन्होंने कहा कि 50 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं के लिए एक पृष्ठ का आईटीआर-एक (सहज) फॉर्म जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अढ़ाई लाख से 5 लाख रुपये की आय वाले लोगों के लिए आयकर की दर को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया है जो दुनिया में सबसे कम है। 

वित्त मंत्री ने कहा कि इस साल 97 प्रतिशत आयकर रिटर्न इलेक्ट्रानिक तरीके से दाखिल किए गए। इनमें से 92 प्रतिशत की जांच 60 दिन में पूरी कर ली गई और 90 प्रतिशत रिटर्न 60 दिन में जारी कर दिए गए। जेतली ने  कहा कि पिछले साल नोटबंदी के बाद 9 नवंबर, 2016 से 10 जनवरी, 2017 के दौरान करीब 1,100 छापेमारी की गई। इनमें 610 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला, जिसमें 513 करोड़ रुपये नकद पकड़े गए।

उन्होंने कहा कि 5,400 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता चला, जिसमें 400 मामले उचित कार्रवाई को प्रवर्तन निदेशालय तथा सीबीआई को भेजे गए। नोटबंदी के प्रभाव का उल्लेख करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 2016-17 में प्रत्यक्ष करों के मामले में प्रत्यक्ष कर संग्रहण 14.5 प्रतिशत बढ़कर 8,49,818 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। चालू वित्त वर्ष में 18 सितंबर, 2017 तक प्रत्यक्ष कर संग्रहण 15.7 प्रतिशत बढ़कर 3.7 लाख करोड़ रुपये रहा। करदाताओं की संख्या 2012-13 के 4.72 करोड़ से बढ़कर 2016-17 में 6.26 करोड़ हो गई।