बड़े रिफंड दावों पर होगी सख्ती, सरकार करेंगी गहरी छानबीन

नई दिल्लीः दिल्ली सरकार बड़े रिफंड दावों पर सख्ती करने जा रही है। दिल्ली में ऐसे कई मामले देखे जा रहे हैं, जिनमें कारोबारी सी फॉर्म पर अंतरराज्यीय खरीद-बिक्री दिखा रिफंड मांगते हैं जबकि खरीद-बिक्री रिफंड दावे के मुकाबले या तो कम होती है या होती ही नहीं है।

सरकार को लग रहा है कि कुछ कारोबारी रिफंड के फर्जी दावे कर रहे हैं, जिससे सरकारी खजाने को चपत लग सकती है। इसलिए बड़े रिफंड दावों का निपटान करते समय गहन छानबीन की जाएगी और अंतरराज्यीय बिक्री के मामले में संदिग्ध दावों का दूसरे राज्यों से मिलान किया जाएगा।  दिल्ली वैट विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वित्त वर्ष 2017-18 की पहली तिमाही के दौरान, पिछले वित्त वर्ष के रिटर्न संशोधित कर बड़ी संख्या में रिफंड के दावे किए गए हैं।

एक डीलर ने सी फॉर्म पर अंतरराज्यीय बिक्री के माध्यम से 3 करोड़ रुपये का रिफंड मांगा है। इस मामले में दूसरे राज्यों के साथ लेन-देन की जांच करने पर कुछ लेन-देन संग्दिध पाया गया। अधिकारी ने कहा कि बड़े रिफंड मामले में इस तरह के अन्य मामले भी हो सकते हैं। इसलिए विभाग ने सभी जोनल प्रमुखों को 50 लाख रुपये से अधिक के रिफंड दावों की छानबीन करने को कहा गया है। ऐसे दावों को ऑडिट शाखा को भी भेजा जाएगा। ऑडिट शाखा इन मामलों की जांच-पड़ताल कर अपनी रिपोर्ट जोन प्रमुखों के माध्यम से संबंधित वार्ड प्रमुख को भेजेगी।