जानिए बजट से क्या हैं सॉफ्टवेयर कंपनियों की उम्मीदें?

नई दिल्लीः 1 फरवरी को आम बजट 2018 पेश होना है ऐसे में सभी सेक्टरों की तरह सॉफ्टवेयर कंपनियों की भी अरुण जेटली से कुछ खास उम्मीदें हैं। भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों को विदेशी कंपनियों से इस सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। इस वजह से सॉफ्टवेयर कंपनियां चाहती हैं कि बी.सी.डी. (बाइनरी कोडेड डेसिमल) के कस्टम ड्यूटी में 20 फीसदी इजाफा हो जाए। साथ ही पीसीबी (एक खास तरह का चिप जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होते) पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाया जाए।

इस सेक्टर को यह भी उम्मीद है कि कस्टम फ्री जोन के लिए अरुण जेटली एक ऐसे कोष का निर्माण कर सकते हैं ताकि राज्यों द्वारा लिए जाने वाले सी.जी.एस.टी. का 100 फीसदी तक पुनर्भुगतान इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर कंपनियों को किया जा सके। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंस प्रोडक्ट्स के बी.सी.डी. पर कस्टम ड्यूटी में 20 फीसदी की बढ़ोतरी की जाए ताकि आयात में कमी लाकर इसके भारत में निवेश को बढ़ाया जा सके। अभी बी.सी.डी. पर कस्टम ड्यूटी कम होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियां बीसीडी का आयात करना पसंद करती हैं। इसी वजह से पीसीबी पर भी 10 फीसदी कस्टम ड्यूटी बढ़ाने की मांग भारतीय आईटी कंपनियां कर रही हैं।