ज्वैलरी निर्यात को मिलेगा बढ़ावा, जल्द आएगी गोल्ड पॉलिसी

नई दिल्लीः ज्वैलरी निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गोल्ड पॉलिसी जल्द जारी की जाएगी। वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि सरकार एक इंटीग्रेटिड गोल्ड पॉलिसी बनाने पर काम कर रही है और इसके जल्द जारी किए जाने की संभावना है।

वित्त मंत्रालय में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में संयुक्त सचिव सुरेंद्र पाल सिंह ने शुक्रवार को दिल्ली में एक कार्यक्रम में कहा कि नीति आयोग ने गोल्ड पॉलिसी पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट की समीक्षा हो रही है। वर्तमान समय में भारत इस कीमती धातु का सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक देश है। इसके बावजूद देश में कोई गोल्ड पॉलिसी नहीं है।

वर्तमान में सोने के आयात पर 12.5 फीसदी की इंपोर्ट ड्यूटी लग रही है। ज्वैलरी इंडस्ट्री सोने पर लग रही इस ड्यूटी में कटौती की मांग कर रही है। इंडस्ट्री का कहना है कि इंपोर्ट ड्यूटी को 12.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी किया जाएगा। इंडस्ट्री का दावा है कि इंपोर्ट ड्यूटी में बढ़ोतरी के कारण कई कारोबार भारत से बाहर चले गए हैं। उधर, शुक्रवाल को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की मांग को लेकर सरकार जेम्स एंड ज्वैलरी इंडस्ट्री के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि देश छोड़कर चले गए कारोबारियों को वापस लाने के लिए सरकार हरसंभव प्रयास कर रही है।