भारत-US के बीच इस्पात, एल्युमीनियम शुल्क मामले में WTO गठित करेगा आयोग

नई दिल्लीः विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) का विवाद निपटान निकाय भारत के आग्रह पर एक आयोग बनाने के लिए सहमत हुआ है। आयोग इस बात का पता लगाएगा कि क्या इस्पात और एल्युमीनियम के कुछ उत्पादों पर अधिक सीमा शुल्क लगाने का अमेरिकी सरकार का कदम वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करता है या नहीं। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

भारत ने जिनेवा स्थित डब्ल्यूटीओ से संपर्क कर विवाद आयोग गठित करने का आग्रह किया था। दोनों देशों के डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान प्रणाली के तहत द्विपक्षीय परामर्श प्रक्रिया से मुद्दे का समाधान करने में विफल रहने के बाद यह कदम उठाया गया है। अधिकारी ने कहा कि विवाद निपटान निकाय एक आयोग गठित करने पर सहमत हुआ है। आयोग इस बात का पता लगाएगा कि क्या अमेरिका द्वारा इस्पात और एल्यूमीनियम उत्पादों पर लगाया गया अतिरिक्त शुल्क डब्ल्यूटीओ नियमों के अनुरूप है?’’

डब्ल्यूटीओ में विचार-विमर्श विवाद निपटान प्रक्रिया का पहला कदम है। अगर दोनों देश बातचीत के जरिये मसले का समाधान नहीं कर पाते हैं, तब एक देश डब्ल्यूटीओ विवाद निपटान समिति से मामले की समीक्षा के लिये आग्रह कर सकता है। इन उत्पादों पर अमेरिका द्वारा अधिक दर से आयात शुल्क लगाने से भारतीय कंपनियों के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। भारत ने आरोप लगाया है कि अमेरिका का कदम वैश्विक व्यापार नियमों के अनुरूप नहीं है।