कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले, एक कलिक में पढ़े किन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

नई दिल्ली: सरकार ने उर्वरक कंपनियों की 10,000 करोड़ रुपए की लंबित सबसिडी के भुगतान के लिए विशेष बैंकिंग व्यवस्था को आज पूर्व प्रभाव से मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहां हुई बैठक में वर्ष 2016-17 के लिए इस आशय के प्रस्ताव को लागू करने का अनुमोदन किया गया।

बैठक में इस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई कि भविष्य में उर्वरक विभाग इसके लिए व्यय विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। विशेष बैंकिंग व्यवस्था के तहत उर्वरक कंपनियों की लंबित सबसिडी के लिए कुल 9969 करोड़ रुपए के ऋण का प्रावधान किया गया है। इसका भुगतान 80.90 करोड़ रुपए के ब्याज के साथ सरकार बैंकों को करेगी। कृषि को एक लाभकारी पेशा बनाने के लिए सरकार ने आज मौजूदा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के. वी.वाई.) में बदलावों को मंजूरी प्रदान कर दी। नए बदलावों में मूल्य शृंखला, फसल बाद आवश्यक बुनियादी ढांचे और कृषि उद्यम विकास आदि पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। अब योजना का नाम आर.के.वी.वाई.-कृषि एवं संबंधित क्षेत्र कायाकल्प के लिए लाभकारी पहल (रफ्तार) होगा।  यह 3 साल के लिए 2019-20 तक होगी। इसके लिए 15,722 करोड़ रुपए का बजटीय आबंटन किया गया है।

भारत-इथियोपिया के बीच व्यापार करार 
सरकार ने आज भारत और इथियोपिया के बीच व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। यह समझौता पहले ही हो चुका है लेकिन इसे आज मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इससे दोनों देशों के आर्थिक  संबंध मजबूत होंगे। यह व्यापार समझौता मौजूदा करार का स्थान लेगा जिस पर 1982 में दस्तखत हुए थे। वित्त वर्ष 2016-17 में भारत-इथियोपिया द्विपक्षीय व्यापार घटकर 84.05 करोड़ डॉलर पर आ गया जो इससे पिछले वित्त वर्ष में 85.46 करोड़ रुपए रहा था।

एथनॉल की कीमतों में होगी मामूली बढ़ौतरी
सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए एथनॉल की कीमतों में मामूली बढ़ौतरी करने का फैसला किया है। मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में ‘एथनॉल मिश्रण पैट्रोल कार्यक्रम’ के तहत इन तेल विपणन कंपनियों के लिए एथनॉल की कीमतें 39 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 40.85 रुपए प्रति लीटर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। नई कीमतें आगामी गन्ना सीजन यानी 1 दिसम्बर, 2017 से 30 नवम्बर, 2018 तक लागू रहेंगी।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का विस्तार
आर्थिक मामलों की समिति ने केन्द्र की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का विस्तार करते हुए इसका नाम ‘रेम्यूनरेटिव एप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलायड सैक्टर रैज्यूविनेशन‘ ‘आर.के.वी. रफ्तार’ करने तथा इसकी अवधि 2017-18 से बढ़ाकर 2019-20 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। परिवर्तित योजना के लिए कुल 15,722 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की जाएगी। योजना की अवधि और उसका दायरा बढ़ाने के पीछे सरकार का मूल उद्देश्य जोखिम घटाते हुए कृषि में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर कृषि को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि के रूप में परिवर्तित करना है।

ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन में समूची 73 प्रतिशत हिस्सेदारी बिक्री को सरकार की हरी झंडी            
सरकार ने आज ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया (डी.सी.आई.) में अपनी समूची 73.47 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने को हरी झंडी दे दी है। इससे सरकार को 1,400 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। यह ड्रेजिंग कंपनी पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में आती है।