पैन कार्ड नहीं तो घर नहीं

अधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना बैंक खाता खोलने के अलावा अन्य सभी बैंक खाते खोलने के मामले में भी पैन अनिवार्य होगा। जिन मामलों में राहत दी गई है उनमें बेसिक लैंडलाइन फोन अथवा सेलफोन कनेक्शन लेने के लिये भी पैन की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। वित्त मंत्री अरण जेटली ने लोकसभा में कहा कि दो लाख रपये से अधिक के नकद और कार्ड से होने वाले लेनदेन में पैन का उल्लेख अनिवार्य किए जाने के बारे में सरकार जल्द ही अधिसूचना जारी करेगी। चालू वित्त वर्ष 2015-16 के बजट में प्रस्तावित एक लाख रपये के मुकाबले यह सीमा दोगुनी है।   

 

लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुये जेटली ने कहा, ‘‘कालेधन के बारे में मुद्दा उठाया गया जा रहा है बहुत जल्दी हम अधिसूचना जारी करने वाले हैं यदि आप दो लाख से अधिक का नकद लेनदेन करते हैं तो उसमें पैन नंबर जरूरी होगा।’’  अधिया ने कहा कि 50 हजार रुपए अथवा इससे अधिक के होटल बिल और विदेश यात्रा किराए का नकद भुगतान करने के मामले में पैन नंबर जरूरी होगा क्योंकि यह लक्जरी श्रेणी का खर्च है। इनको छोड़कर अन्य सभी तरह के दो लाख रपये से अधिक के लेनदेन पर पैन की जरूरत होगी।   

 

अधिया ने कहा कि दो लाख रपये के लेनदेन पर पैन का उल्लेख फिलहाल अंतरिम व्यवस्था के तौर पर किया गया है। आखिरी लक्ष्य इसे एक लाख रपये के लेनदेन पर लाना है। अधिया ने कहा कि अन्य सभी नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे। पचास हजार रपये अथवा इससे अधिक का बैंक ड्राफट, पे आर्डर, बैंकर्स चेक लेने अथवा इतनी ही राशि की एक दिन में भुगतान करने अथवा बीमा प्रीमियम चुकाने के मामले में पैन का उल्लेख पहले की भांति करना होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा कालेधन पर गठित विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने एक लाख रुपए से अधिक की सभी तरह की खरीद फरोख्त पर पैन का उल्लेख अनिवार्य किये जाने की सिफारिश की थी।