18 जनवरी को ही पेश हो जाएगा आधा बजट, आम आदमी को मिलेगी राहत

नई दिल्लीः आम बजट हर साल 1 फरवरी को पेश होता है लेकिन इस साल आधा बजट 18 जनवरी को ही पेश होने की उम्मीद है। बजट से पहले 18 जनवरी को जी.एस.टी. काउंसिल की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। पहले सर्विस और सामान पर टैक्स बजट में तय होता था पर अब यह फैसला जी.एस.टी. काउंसिल करती है। जी.एस.टी. काउंसिल की इस बैठक में कई बड़े फैसले होने की उम्मीद है जिससे आम आदमी को बड़ी राहत मिल सकती है।

जी.एस.टी. काउंसिल की बैठक में रियल एस्‍टेट को नए टैक्‍स सिस्‍टम के दायरे में लाना अहम एजेंडा होगा। देश भर में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। इससे सरकार को काफी मुश्किल हो रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि इन पर लगने वाले टैक्स को जी.एस.टी. के दायरे में लाया जाए।

बैठक में हो सकते हैं ये फैसले
- डिजिटल कैमरों पर जी.एस.टी. की दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी की जा सकती है।
- कृषि से जुड़े उत्पाद जिन्हें किसान उपयोग करते हैं उन पर फ्लैट 5 फीसदी जी.एस.टी. लग सकता है। अभी इन पर 5 से 18 फीसदी तक जी.एस.टी. है।
- इलेक्ट्रिक व्हीकल पर टैक्स की दरें घटाई जा सकती हैं।
- कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1.5 करोड़ से बढ़ाकर 3 से 5 करोड़ की जा सकती है।
- GSTR-1, GSTR-2, GSTR-3 फॉर्म को खत्म कर 1 फॉर्म बनाया जा सकता है।
- ई वे बिल 1 फरवरी से लागू होना है ये किस तरह लागू होगा इस पर फैसला संभव।
- बैंक, इंश्योरेंस और वित्तीय संस्थाओं के लिए सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सकती है। इनको अभी हर राज्य में रजिस्ट्रेशन करना होता है।
- इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े कुछ प्रतिबंध खत्म किए जा सकते हैं।