GST से भारत की GDP 4.2% तक बढ़ सकती हैः फेडरल रिजर्व

नई दिल्ली: वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) से देश के सकल घरेलू उत्पादक को 4.2 प्रतिशत का प्रोत्साहन मिलेगा, जो पूर्व के अनुमान का दोगुना है। अमरीकी फेडरल रिजर्व के एक दस्तावेज में कहा गया है कि विनिर्मित वस्तुओं पर कर की निचली दरों से उत्पादन बढ़ेगा और इससे उत्पाद सस्ते होंगे। इसमें कहा गया है कि जी.एस.टी. से उत्पादन प्रक्रिया में दक्षता की कमी को दूर किया जा सकेगा और साथ ही इससे अलग केंद्रीय और राज्य शुल्कों के मौजूदा प्रभाव को समाप्त किया जा सकेेगा।   

जी.एस.टी. को आजादी के बाद का सबसे बड़ा कर सुधार बताया जा रहा है। जी.एस.टी. राज्य और केंद्र के स्तर पर जुटाए जाने वाले कम से कम 10 अप्रत्यक्ष करों को समाहित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिचर्चा पत्र (आईएफडीपी) में अमरीकी फेडरल रिजर्व के शोधकर्ताओं ने कहा है कि जी.एस.टी. एक समावेशी नीति है जिससे सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अड़चनें कम होंगी। 24 मार्च के इस दस्तावेज में कहा गया है कि जी.एस.टी. से कुल भारतीय जीवनस्तर में सुधार होगा। यह एक समावेशी नीति होगी जो सभी राज्यों की स्थिति में सुधार करेगी। फेडरल रिजर्व ने कहा कि जी.एस.टी. की कुल औसत दर 16 प्रतिशत होगी। इससे वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद पर 4.2 प्रतिशत का असर पड़ेगा।