चैक बाउंस मामलों से निपटने के लिए कानून में संशोधन करेगी सरकार

नई दिल्लीः वित्त मंत्री अरूण जेतली ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट कानून में और संशोधन पर विचार कर रही है ताकि चैक बांउस से जुड़े मामलों से तेजी से निपटा जा सके। चैक बाउंस के लाखों मामले हैं और सरकार चाहती है कि एेसे विवादों के निपटान की समयसीमा कम हो।

जेतली ने संसद में बजट भाषण में कहा,‘डिजिटल लेनदेन व चैक भुगतान की राह पर तेजी से आगे बढ़ते हुए हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि अनादरित चैक के प्रापक को उसकी राशि जल्दी मिले। सरकार नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट कानून में संशोधन पर विचार कर रही है।’ उन्होंने कहा कि वित्तीय सेवा विभाग इस बारे में काम कर रहा है।