पीएम किसान योजना में तेजी के लिए सरकार लाएगी ई-रजिस्ट्रेशन

नई दिल्लीः किसानों के लिए शुरू की गई पीएम किसान योजना को तेजी से लागू करने के लिए सरकार ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू करने पर विचार कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी आय में मदद करना है। इसके अलावा केंद्र सरकार किसानों के लिए पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए एक सिस्टम पर भी काम कर रही है। नई मोदी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग के बाद इस स्कीम का ऐलान हुआ है। 

पीएम किसान योजना की बात करें तो सरकार इसके तहत सभी किसानों को 6,000 रुपए साल देती है। वॉलंटरी पेंशन स्कीम के तहत 60 साल के होने पर किसान को 3,000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे, बशर्ते उसने 18-40 वर्ष की उम्र के बीच इसके लिए एंट्री कराई हो। 

एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के एक सीनियर अधिकारी ने बताया, 'हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेश का विकल्प शुरू करने की योजना बनाई है, जिसके तहत किसान किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर से स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को ग्राम पंचायत के पटवारी या किसी अन्य ऑथराइज्ड अधिकारी द्वारा ऑनलाइन वेरिफाई किया जा सकता है। ऐसा होने से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और स्कीम तेजी से लागू होगी।' 
 
उन्होंने कहा कि फॉर्म में दी गई जानकारियों में मिलान न होने के चलते कई सारे ऐप्लिकेशन्स रिजेक्ट हो गए। उन्होंने आगे बताया, 'ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से इन जानकारियों को जांचा जा सकेगा। मालिकाना जमीनी हक वाले किसानों के अलाावा सभी किसानों के लिए योजना का विस्तार होने के बाद इस स्कीम की पहुंच अब बहुत ज्यादा लोगों तक है, इसलिए अब तेजी से लागू होने के लिए ऑनलाइन ऐप्लिकेशन को लाने की जरूरत हो गई है।' उन्होंने कहा कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मौजूदा ऑफलाइन सिस्टम के साथ ही काम करेगा। 

अभी किसान अपने फॉर्म्स को ग्राम पंचायत में जमा कराते हैं जहां पटवारी या दूसरे ऑथराइज्ड लोग जानकारी को वेरिफाइ करते हैं। अधिकारी ने आगे कहा, 'हमें ऐसे कई मामलों का पता चला है जहां किसानों को वेरिफिकेशन कराने के लिए अधिकारियों का कहा मानना पड़ा। ऑनलाइन विकल्प आने से इस तरह के मामलों में कमी आएगी।'

अभी तक सरकार ने 36.6 मिलियन (3.66 करोड़) किसानों को रजिस्टर कर लिया है। इनमें से 30.3 मिलियन (3.03 करोड़) को पहली किस्त के तहत 2,000 रुपये दुए जा चुके हैं, जबकि 19.9 मिलियन (1.99 करोड़) को दूसरी किस्त भी मिल गई है। उन्होंने कहा, 'इस स्कीम को सभी किसानों के लिए लागू करने के बाद, देश में इससे फायदा पाने वाले किसानों की संख्या 145 मिलियन (14.5 करोड़) होने का अनुमान है। हर किसान को स्कीम के तहत फायदा पहुंचाने में काफी समय लगेगा। हम एक ऐसी प्रक्रिया पेश करेंगे ताकि इस समय को कम किया जा सके।'