बैंक बोर्ड ब्यूरो समाप्त करने की संभावना सीमित

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय बैंक बोर्ड ब्यूरो (बीबीबी) को संभवत: समाप्त नहीं करे और निदेशक मंडल की नियुक्तियों के लिए की गई इस व्यवस्था को बनाए रखे। इसका गठन सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर पर नियुक्ति के बारे में सलाह देने के लिए किया गया था। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा, ‘‘बोर्ड स्तर पर नियुक्ति के लिए बीबीबी व्यवस्था जारी रहेगी और इसे भंग करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।’’

अधिकारी ने कहा कि बीबीबी की सिफारिशें निदेशक मंडल स्तर पर नियुक्ति के बारे में निर्णय को लेकर महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्था से शीर्ष स्तर पर राजनीतिक और सरकारी प्रभाव पर अंकुश लगाने में मदद मिलती है। यह पूछे जाने पर कि क्या मौजूदा चेयरमैन विनोद राय को सेवा विस्तार दिए जाने का कोई फैसला किया गया है, उसने कहा कि सरकार को अभी इस पर निर्णय लेना बाकी है।

बीबीबी का गठन 2016 में सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में शीर्ष स्तर पर नियुक्ति के बारे में परामर्श देने तथा फंसे कर्ज की समस्या के समाधान के बारे में उपाय सुझाने के लिए किया गया। ब्यूरो में राय के अलावा आईसीआईसीआई बैंक के पूर्व संयुक्त प्रबंध निदेशक एच एन सिनोर तथा बैंक आफ बड़ौदा के पूर्व चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनिल के खंडेलवाल शामिल हैं। उनकी नियुक्ति दो साल के लिए की गई।