एक महीने में पेश होगी ग्रामीण भारत के लिए E-governance सेवाओं पर रिपोर्ट
Sunday, Dec 16, 2018 - 03:06 PM (IST)
नई दिल्लीः साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के जरिए ई -गवर्नेंस की समीक्षा को गठित एक अंतर मंत्रालयी समिति एक माह में अपनी रिपोर्ट देगी।इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी सचिव अजय प्रकाश साहनी की अध्यक्षता वाली समिति ने ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने वाले सीएससी के जरिये केंद्र और राज्यों की सभी नौकरियों के पंजीकरण, मतदाता पंजीकरण, पैन सृजन, ई-स्टाम्प की बिक्री और सरकारी रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण पर विचार विमर्श किया है।
एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि समिति की बैठक 30 नवंबर को हुई और केंद्र और राज्यों के सभी सरकारी विभागों की सेवाएं प्राप्त करने की रूपरेखा को कैबिनेट सचिवालय को एक महीने में सौंपा जाएगा। अभी देशभर में तीन लाख से अधिक सीएससी परिचालन कर रहे हैं और अगस्त, 2019 तक सभी ग्राम पंचायतों में एक इकाई होगी।
समिति में ग्रामीण विकास, पंचायती राज, मानव संसाधन विकास मंत्रालयों तथा तीन राज्य सरकारों उत्तर प्रदेश, असम और आंध्र प्रदेश के प्रतिनिधि शामिल हैं। सीएससी पहले ही पासपोर्ट आवेदन, टेली कानून, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, रेल टिकट, आयुष्मान भारत और एफएसएसएआई पंजीकरण जैसी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। केंद्र सरकार की सेवाओं के अलावा सीएससी चुङ्क्षनदा राज्यों में ई जिला सेवाएं भी प्रदान कर रहे हैं।