TV देखना होगा महंगा, टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है कैप्टन सरकार

चंडीगढ़ः किसानों के ऋण माफ करने के बाद अब कैप्टन सरकार अाम जनता पर टैक्स का बोझ डालने जा रही है। 1 जुलाई से देश भर में जी.एस.टी. लागू हो चुका है। जी.एस.टी. में सारे टैक्स शामिल किए गए हैं लेकिन कुछ सेक्टर एेसे हैं जिस पर राज्य सरकार को भी टैक्स लगाने का अधिकार दिया गया है। इसके तहत पंजाब में केबल पर टीवी प्रोग्राम देखना और सीवरेज सेवाएं लेना महंगा हो सकता है। सरकार ने एडीशनल रिसोर्स जुटाने के लिए इन पर टैक्स लगाने की कवायद शुरु कर दी है। 19 जुलाई को सी.एम. कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उन सभी विभागों की सेक्रेटरीज की मीटिंग बुलाई है, जहां टैक्स लगाया जा सकता है।

19 जुलाई को बुलाई गई है मीटिंग
बजट में वित्त मंत्री मनप्रीत बादल ने 13089 करोड़ का वित्तिय घाटा दिखाया है। मनप्रीत खुद मानते हैं कि इसे पूरा करना आसान नहीं है, इसलिए सभी विभागों से आय स्त्रोत बढ़ाने का प्रपोजल लाने को कहा है। वहीं 25 जुलाई के बाद पंजाब की सीमाओं पर लगे टैक्स कलैक्शन बैरियर खत्म कर दिए जाएंगे। लोकल बॉडीज विभाग का केबल पर 60 से 65 रुपए प्रति कनेक्शन टैक्स लगाने का प्रस्ताव है। इससे करीब 216 से 234 करोड़ रुपए जुटाए जा सकते हैं। अभी केबल से मनोरंजन कर के नाम पर टैक्स है, यह सिर्फ 54 करोड़ रुपए है, जो जी.एस.टी. के बाद खत्म हो गया है। सीवरेज, इंडस्ट्री के वेस्टेज आदि को ट्रीट करने के लिए लगाए गए ट्रीटमेंट प्लांटों को चलाने के लिए एंटी पॉल्यूशन टैक्स लगाने पर बी विचार चल रहा है।