केंद्र सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 84,500 घर निर्माण को दी अनुमति

नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने पांच राज्यों के शहरी गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 84,500 घर बनाने के फैसले को सहमति दे दी है। शहरों में रहने वाली गरीब आबादी के लिए घर बनाने पर 3,073 करोड़ का खर्चा आएगा, जिसमें केंद्र सरकार 1,256 करोड़ रुपए खर्च करेगी। आर्थिक रूप से कमजोर तबके से आने वाले लोगों को अपने पहले से बने मकान को सुधारने या बढ़ाने के लिए केंद्र की ओर से डेढ़ लाख रुपए मिलेंगे।

मंत्रालय की ओर से जारी प्रेस रिलीज के अनुसार केंद्रीय आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय शहरी गरीबों को सस्ते घर प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) के तहत उपलब्ध कराएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहर) के अंतर्गत 'लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण' के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना के तहत पिछले एक साल में 10,95,804 आवासों को अप्रूवल मिल चुका है। इन घरों के लिए कुल 62,740 करोड़ के निवेश की जरूरत होगी। कुल राशि में से 16,289 करोड़ रुपए मंत्रालय की ओर से स्वीकृत हो चुके हैं।

इस योजना के तहत पश्चिम बंगाल में 47,379 घर बनाए जाएंगे जिसके लिए राज्य सरकार 1,918 करोड़ रुपए निवेश करेगी। वहीं पंजाब में 15,209 घरों का निर्माण होगा जिस पर 424 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। झारखंड में इस योजना के तहत 12,814 आवास बनेंगे और कुल 464 करोड़ रुपए खर्चा आएगा। केरल में 5,968 घर बनेंगे, मणिपुर में पहली बार 3,090 घर बनाए जाएंगे।