चीनी क्षेत्र को सरकार ने दी बड़ी राहत

नई दिल्लीः सरकार ने चीनी क्षेत्र को बड़ी राहत दी है। घरेलू बाजार में चीनी की घटती कीमत और गन्ना बकाए के बढ़ते बोझ को देखते हुए सरकार ने चीनी का निर्यात शुल्क हटाने की घोषणा की है। सरकारी सूत्रों ने आज बताया कि चीनी पर से 20 प्रतिशत निर्यात शुल्क हटा दिया गया है।

चीनी के निर्यात शुल्क को हटाने की मांग को लेकर खाद्य मंत्रालय ने दो बार अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी थी। चीनी मिल संगठनों ने भी सरकार से निर्यात शुल्क हटाने का आग्रह किया था। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कुछ दिन पहले कहा था कि बंपर घरेलू उत्पादन को देखते हुए उन्होंने फरवरी में चीनी का निर्यात शुल्क घटाने की अपनी सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी थी।

चीनी मिलों के संगठन इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) इस्मा का कहना है कि चीनी का स्टॉक बढ़ने से घरेलू बाजार में इसकी कीमत घटकर लागत मूल्य से भी कम हो गई है जिससे मिलों का घाटा लगातार बढ़ रहा है। साथ ही गन्ना किसानों को राहत देने के लिए सरकार प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का इस्तेमाल कर सकती है। कंज्यूमर ऑफेयर मंत्रालय ने प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड कमेटी को प्रस्ताव भेजा है। चीनी के रिकार्ड उत्पादन के चलते चीनी मिलों का किसानों पर बकाया 14,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जिसके तहत राज्यों को चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ सकती है और ज्यादा खरीदे जाने पर राज्य राशन में चीनी बांट सकते हैं।