सरकारी बैंकों को राहत, 2 साल में मिलेंगे 2.11 लाख करोड़ रुपए

नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली के अनुसार घरेलू अर्थव्यवस्था बेहद मजबूत है.इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को तेज बनाए रखने के उपाय भी किये जा रहे हैं.भारत गत तीन वर्षों से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था शुमार है.इसी कड़ी में सरकार ने डूबे कर्ज के बोझ से दबे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दो वर्ष में 2.11 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डालने की योजना की भी घोषणा की. जून, 2017 में बैंकों की गैर निष्पादित आस्तियां (एनपीए) बढ़कर 7.33 लाख करोड़ रुपये हो गईं। मार्च, 2015 में यह 2.75 लाख करोड़ रुपए थीं।

वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को इंद्रधनुष योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इंद्रधनुष रूपरेखा 2015 में शुरू की गई थी। सरकार ने घोषणा की थी कि इसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में चार साल के दौरान उनकी बासेल तीन के नियमों के अनुसार पूंजी के लिए 70,000 करोड़ रुपए डाले जाएंगे। इसी योजना के अंतर्गत बैंकों को 2015-16 में 25,000 करोड़ रुपए दिए गए. आगे के वर्ष के लिए भी इतनी ही राशि तय की गई है, वहीं 2017-18 और 2018-19 में बैंकों में दस-दस हजार करोड़ रुपए डाले जाएंगे।