रियल एस्टेट में ब्लैक मनी रोकने के लिए सरकार का नया कदम

ग्वालियरः प्रॉपर्टी में ब्लैक मनी इनवेस्ट करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ने तरीका खोज निकाला है। अब हर रजिस्ट्री के साथ आधार कार्ड अनिवार्य किया जा रहा है जिससे रजिस्ट्री कराने वाले व्यक्ति की जानकारी आधार नंबर के जरिए सीधे सरकार के इनकम टैक्स व प्रवर्तन निदेशालय तक पहुंचेगी।

पुरानी रजिस्ट्रियों को भी करवाना पड़ेगा अपडेट
पुरानी रजिस्ट्रियों को भी आधार कार्ड से जुड़वाकर अपडेट कराना होगा। इससे उन बेनामी संपत्तियों के खुलासे भी होंगे, जिन्हें लोग अपने भरोसेमंद रिश्तेदार, दोस्त व नौकरों के नाम पर खरीद लेते हैं और खुद का कालाधन सुरक्षित समझते हैं।

500 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी जमीन में इनवेस्ट 
जमीन कारोबारियों के मुताबिक शहर में 500 करोड़ से अधिक की काली कमाई जमीन और बिल्डिंगों में इनवेस्ट है। 8 नवंबर को नोट बंदी की घोषणा के बाद करीब 100 करोड़ रुपए के जमीनी सौदे होने की सूचना भी आयकर विभाग व प्रशासनिक अफसरों के पास पहुंची है।

अब ऐसे पकड़े जाएंगे
आधार लिंक होने के बाद अब ऐसे लोग पकड़ में आ जाएंगे जिनके नाम पर एक से ज्यादा प्रॉपर्टी दर्ज होंगी। यदि वे प्रॉपर्टी को कानूनी रूप से सही साबित कर देते हैं तो काेई बात नहीं, वरना भविष्य में जुर्माने के अलावा प्रॉपर्टी राजसात करने की भी कार्रवाई हो सकेगी।