कृषि बाजार में सरकार की बड़े सुधार की योजना

नई दिल्ली : सरकार कृषि क्षेत्र में बड़ा रिफॉर्म करने जा रही है जिसके तहत ए.पी.एम.सी. यानि मौजूद मंडियों के एकाधिकार को खत्म करने की तैयारी है। केंद्र सरकार का मॉडल मंडी कानून - एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइवस्टॉक मार्केटिंग एक्ट यानि ए.पी.एल.एम.-2017 के तहत प्राइवेट मंडियां खोलने की योजना है। इस बारे में राज्यों से बातचीत चल रही है।

फिलहाल देश में 15 बीजेपी शासित राज्यों में इसे लागू किया जा सकता है। चूंकि कृषि बाजार पर राज्यों का अधिकार है, लिहाजा राज्य इसे अपनाने के लिए आजाद होंगे। अब तक उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत करीब 15 राज्यों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है। सरकार का दावा है कि नए कानून के लागू होने से कृषि बाजार में ए.पी.एम.सी. का एकाधिकार खत्म होगा और इससे किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ज्यादा विकल्प मिलेंगे। सरकार का ये कदम 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने में मददगार साबित हो सकती है।