सरकार को स्वर्ण बांडों से 246 करोड़ रुपए मिले

नई दिल्ली: सरकार ने कहा कि स्वर्ण बांड योजना में खुदरा निवेशकों ने ''बहुत रुचि'' दिखाई है और उसे 246 करोड़ रुपए मूल्य के 63,000 से आवेदन मिले हैं। वहीं अब तक ''ढीली'' रही स्वर्ण मौद्रिकरण योजना में बदलाव किया गया है।  

वित्त मंत्रालय के बयान में स्वर्ण बांड योजना के बारेे में कहा गया है, "इस योजना को लेकर देश भर के निवेशकों से अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। शुरूआती आंकड़ों के अनुसार 917 किलो सोना खरीदने के लिए 246.20 करोड़ रुपए के बैंकों व डाकघरों के माध्यम से लगभग 63000 आवेदन आए हैं।"

उल्लेखनीय है कि सरकार ने 5-20 नवंबर के दौरान बैंकों व डाकघरों के जरिए स्वर्ण बांड बेचे थे। आवंटन 30 नवंबर को होगा। बयान के अनुसार पहली खेप के प्रति खुदरा निवेशकों ने ''बहुत अच्छी रुचि'' दिखाई। वहीं स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के बारे में बयान में कहा गया है कि इस योजना के तहत सोना जमा कराने वालेां को आयकर व पूंजी लाभ कर से छूट दी जाएगी। 

बयान के अनुसार इस योजना को लेकर ''धीमी प्रतिक्रिया'' के बाद शेयरधारकों के साथ परामर्श के बाद सरकार ने ''इस योजना की पहुंच बढाने के लिए'' 7 फैसले किए हैं। इन फैसलों के तहत सोना जमा कराने वाले अपना सोना सीधे रिफाइनर को दे सकते हैं। इसके साथ ही जमाकर्ताआें में जागरकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। इस उद्देश्य से प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, रेडियो व टैलीविजन पर अभियान चलाया जाएगा।  

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने रिफाइनर के लिए लाइसेंसिंग शर्ताें में संशोधन किया है जिससे लाइसेंसशुदा स्वर्ण रिफाइनरों की संख्या बढ़कर 20 होने की संभावना है। बयान में इस दिशा में उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा भी दिया गया है। इस 18 नवंबर तक स्वर्ण मौद्रिकरण योजना के तहत केवल 400 ग्राम सोना आया है। देश में 52 लाख करोड़ रुपए मूल्य का 20,000 टन से अधिक सोना परिवारों व संस्थानों में बेकार पड़ा है।