गोवा सरकार बना रही कानून, अब कोई धोखे से नहीं बेच पाएगा NRI की प्रॉपटी

पणजीः गोवा सरकार राज्य में एन.आर.आई. और प्रवासियों की पैतृक संपत्तियों की धोखे से बिक्री पर रोक लगाने के लिये कानून बनाने पर विचार कर रही है। गोवा के शहरी एवं देशी नियोजन मंत्री विजय सरदेसाई ने दुबई दौरे से अपनी वापसी पर आज यहां संवाददाताओं से कहा कि विदेश में रहने वाले गोवावासियों ने बताया कि कई बार तटीय राज्य में उनकी संपत्ति बिना उनकी जानकारी के कपटपूर्ण तरीके से बेच दी जाती है। उन्होंने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान मैंने कई गोवा वासियों से संवाद किया। उन्होंने अपनी कई समस्याएं गिनाईं। बड़ी समस्याओं में एक थी कि गोवा में उनकी पैतृक संपत्तियां बिना उनकी सूचना के कपटपूर्ण तरीके से बेची जा रही हैं।

मंत्री ने कहा कि कई बार संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाले दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते हैं और मालिक की जानकारी के बिना तीसरे पक्ष को बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि जब वे यहां आते हैं तो पाते हैं कि उनकी संपत्ति पहले ही हाथ से निकल चुकी है। सरदेसाई ने कहा कि सरकार विधानसभा के आगामी सत्र के दौरान ऐसी संपत्तियों को बेचे जाने से रोकने के लिये कानून लाने पर विचार कर रही है।  पांच दिन लंबा विधानसभा सत्र 13 दिसंबर से शुरू होने वाला है।

उन्होंने कहा, ‘‘हम संपत्ति को बेचे जाने के दौरान मालिक की उपस्थिति अनिवार्य बना सकते हैं ताकि पावर ऑफ अटॉर्नी रखने वाला व्यक्ति फायदा नहीं उठा सके।’’ इस तरह की सुरक्षा प्रदान करने के लिये पंजीकरण अधिनियम में संशोधन करना होगा। मंत्री ने कहा कि यूएई में तकरीबन दो लाख गोवावासी बसे हुए हैं जो राज्य की आबादी को देखते हुए अच्छी खासी संख्या है।