खाद्य मंत्रालय ने चीनी का बफर स्टॉक बनाने कैबिनेट नोट जारी किया

नई दिल्लीः नकदी की तंगी झेल रहे चीनी उद्योग को राहत पहुंचाने के लिए खाद्य मंत्रालय ने पहल की है। मंत्रालय ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने और चीनी का न्यूनतम एक्स-मिल मूल्य तय करने के लिए कैबिनेट नोट का मसौदा जारी किया है। चीनी मिलों के नकदी संकट के चलते किसानों का गन्ने का बकाया 22,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। चीनी का रिकॉर्ड उत्पादन होने और दाम गिरने से यह संकट खड़ा हुआ है।   

खाद्य मंत्रालय की यह पहल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रमुख और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार का प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को चीनी उद्योग की स्थिति पर पत्र लिखे जाने के बाद की गई है। पवार ने प्रधानमंत्री से बाजार में चीनी के भारी स्टॉक को देखते हुये तुरंत हस्तक्षेप का आग्रह किया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गन्ना उत्पादन अधिक रहने से इस साल अब तक चालू सत्र विपणन सत्र (अक्तूबर-सितंबर) 2017-18 में चीनी उत्पादन 3.16 करोड़ टन की रिकार्ड ऊंचाई पर पहुंच गया।

उच्चस्तरीय सूत्र ने बताया, ‘‘प्रधानमंत्री कार्यालय और सचिवों की समिति दोनों के स्तर पर पवार के सुझावों पर विचार विमर्श करने के बाद खाद्य मंत्रालय ने दो-तीन हस्तक्षेपों के साथ मंत्रिमंडल नोट का मसौदा तैयार किया।’’ खाद्य मंत्रालय ने 30 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक बनाने का प्रस्ताव किया है। इसके साथ ही चीनी का न्यूनतम एक्स-मिल दाम 30 रुपए किलो के आसपास तय करने, प्रत्येक मिल के लिए कोटा निर्धारित कर मिलों की स्टॉक सीमा रखे जाने और मिलों के लिए खुले बाजार में चीनी बेचने का मासिक चीनी कोटा जारी करने की व्यवस्था फिर शुरू करने जैसे कदम उठाने का प्रस्ताव किया है।