वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग से कहा, संपत्ति बाजार पर चढ़ाने की पांच साल की योजना बने

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने नीति आयोग से बाजार पर संपत्ति चढ़ाने की पंचवर्षीय योजना पर काम करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार अपने वित्त पोषण की जरूरतों को पूरा करने के लिये लगातार प्रयास कर रही है और यह पहल उसी का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के राजा रमण ने उद्योग मंडल फिक्की द्वारा डिजिटल तरीके से आयोजित कार्यक्रम के एक सत्र में कहा कि नीति आयोग ने चालू वित्त वर्ष के लिये बाजार पर चढ़ाने के लिये करीब एक लाख करोड़ रुपये की योजना को रखा है।

'पंचवर्षीय योजना पर काम करने का आग्रह'
उन्होंने कहा, ‘हमने अब नीति आयोग से बाजार पर संपत्ति चढ़ाने की पंचवर्षीय योजना पर काम करने का आग्रह किया है ताकि बाजार को यह पता रहे कि किसी प्रकार की संपत्ति आने वाली है।’ राजा रमण ने कहा कि सरकार ने बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिये कई सुधारों को आगे बढ़ाया है। अधिकारी ने कहा कि 2019-2025 के लिये 111 लाख करोड़ रुपये की ‘नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) के बारे में कर्ज से वित्त पोषण चुनौतीपूर्ण है। सरकार इसके समाधान के लिये काम कर रही है।

वित्त मंत्री को दी गई रिपोर्ट
एनआईपी पर गठित कार्यबल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को अप्रैल में अंतिम रिपोर्ट दे दी। इसमें वित्त पोषण की जरूरत को पूरा करने के लिये बांड बाजार का विस्तार करना, विकास वित्त संस्थानों का गठन तथा जमीन को बाजार पर चढ़ाने के जैसे उपायों के सुझाव दिये गये हैं।