निजी उपयोग के इलेक्ट्रिक वाहनों को नहीं मिलेगा सब्सिडी का फायदा

बिजनेस डेस्कः सरकार ने शुक्रवार को कहा कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सिर्फ कमर्शियल वाहनों के लिए उपलब्ध होगी। निजी उपयोग के वाहनों को सब्सिडी योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। केंद्रीय भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक कार्यक्रम में कहा कि चाहे बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो या ई-रिक्शा हो, सरकार का अनुमान है कि इन सभी श्रेणियों में देश इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाएगा। 

फेम योजना के तहत 10 हजार करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार
मेघवाल ने भारत ब्रिटेन मोबिलिटी फोरम 2019 में कहा, ‘‘सरकार ने कमर्शियल वाहन मालिकों के जरिए इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा देने की नीयत साफ कर दी है और सिर्फ उन्हें ही प्रोत्साहन मिलेगा।'' 

• इस योजना के तहत आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की खरीदारी पर 10 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी इलेक्ट्रिक थ्री और फोर व्हीलर्स को दी जाएगी। 
• दोपहिया वाहनों का इस्तेमाल निजी उपयोग के लिए किया जाता है। विभिन्न ऑटोमोबाइल कंपनियों ने निजी इस्तेमाल वाले इलेक्ट्रिक फोर व्हीलर्स के लिए भी सब्सिडी देने की मांग की है।

चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए मांगे आवेदन
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की रणनीति पर चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके मंत्रालय ने बड़े शहरों में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए आवेदन मांगे हैं। 

• केंद्रीय मंत्री का कहना है कि पहले उन शहरों में चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनकी आबादी 10 लाख से ज्यादा है। फिलहाल 1000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की योजना पर काम चल रहा है और इसके लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (ईओआई) मांगे गए हैं।
• उन्होंने कहा कि हम सभी चार्जिंग स्टेशन को सोलर पावर प्लांट के ग्रिड से जोड़ने की योजना पर भी काम कर रहे हैं।

मेघवाल ने इलेक्ट्रिक वाहनों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि आने वाली पीढ़ियों को साफ पर्यावरण देने के लिए यह एकमात्र जरिया है। उन्होंने कहा, ‘‘हमें पेरिस संधि के तहत कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा। भविष्य की पीढ़ियों के लिए यह सही रहेगा कि उन्हें धुआंरहित पर्यावरण मिले। यह हमारा लक्ष्य है।'' इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की योजना के बारे में उन्होंने कहा कि बड़े तथा स्मार्ट शहरों में वाहनों को चार्ज करने की संरचना विकसित करने के लिए निकायों से प्रस्ताव मंगाए गए हैं।