ड्राइविंग लाइसैंस के नियमों में बड़ा बदलाव, लाखों लोगों को मिलेगी राहत

नई दिल्लीः सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसैंस के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। नियमों में बदलाव के संबंध में मंत्रालय की ओर से नोटीफिकेशन जारी कर दिया गया है। मंत्रालय के नोटीफिकेशन के अनुसार, अब ड्राइविंग लाइसैंस बनवाने या रिन्यू कराने के लिए आठवीं पास शैक्षणिक योग्यता की अनिवार्यता नहीं है। 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 8 के तहत ड्राइविंग लाइसैंस लेने के लिए 8वीं पास की अनिवार्य योग्यता की शर्त को हटा दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि गरीब वर्ग के लोगों की आजीविका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इस फैसले से उन लोगों को तुरंत फायदा होगा जो 8वीं पास नहीं होने के कारण अपने लाइसैंस का नवीनीकरण नहीं करा पा रहे हैं। इसके अलावा ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं और लाइसैंस बनवाना चाहते हैं अब वे भी लाइसैंस बनवा सकते हैं।

मंत्रालय का कहना है कि इस बदलाव के बाद देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी को पूरा किया जा सकेगा और बड़ी संख्या में कम पढ़े-लिखे युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। हालांकि इस नियम में बदलाव के साथ मंत्रालय ने कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कम पढ़े-लिखे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे।

जल्द जारी होगी अधिसूचना
मंत्रालय की ओर से बयान में कहा गया कि ऐसे लोग जो आठवीं पास नहीं हैं और लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, अब वे भी लाइसेंस बनवा सकते हैं। केंद्रीय मोटर वाहन 1989 के अनुच्छेद 8 में संशोधन करने के लिए एक प्रक्रिया शुरू की गई है और इस संबंध में एक मसौदा तैयार कर जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि, नियम में बदलाव के साथ ही मंत्रालय ने यह भी कहा है कि सड़क सुरक्षा के नियमों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कम पढ़े लिखे लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे।

किसे मिलेगा लाइसेंस 
अब लाइसेंस उन्‍हीं लोगों को मिलेगा जिन्‍होंने ड्राइविंग टेस्‍ट पास किया है। यही नहीं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग के लिए देश में 2 लाख स्‍किल सेंटर भी खोलने का ऐलान किया गया है। यहां लोगों को ट्रेनिंग के जरिए सड़क सुरक्षा के नियम बताए जाएंगे। बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता से छूट देने की सिफारिश की थी।