कैट ने कहा, जीएसटी में आपदा कर लगाना ठीक नहीं

नई दिल्लीः व्यापारियों के संगठन कनफेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने मंगलवार को कहा कि माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में किसी तरह का उपकर या कर लगाने का सुझाव सही नहीं है और यह एक राष्ट्र -एक कर के सिद्धांत के खिलाफ होगा। कैट के महासचिव प्रवीन खंडेलवाल ने कहा की ऐसे समय में जब देश में कर प्रणाली के सरलीकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है, किसी भी प्रकार के उपकर जीएसटी की मूल भावना और सिद्धान्त के खिलाफ होगी।

उन्होंने कहा की जीएसटी कानून के अंतर्गत सरकार को कोई भी उपकर लगाने का अधिकार है लेकिन यह विशेष परिस्थितियों में ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से केरल को बाढ़ पीड़ितों के लिए सहायता दी जानी चाहिए किन्तु उपकर लगाने की स्थान पर भारत सरकार की संचित निधि में से गैर योजना मद में यह सहायता दी जा सकती है।

जीएसटी परिषद ने पिछले सप्ताह बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है जो केरल जैसी प्राकृतिक आपदा प्रभावित राज्यों के लिए कुछ माल एवं सेवाओं पर नया कर लगाने की कानूनी वैधता पर विचार करेगी। कैट ने कहा कि यदि ऐसा कोई उपकर लगाया जाता है तो एक तरफ सरकार को अपने सॉफ्टवेयर के ढांचे में बड़ा बदलाव लाना पड़ेगा दूसरी तरफ व्यापारियों को भी अपनी कर प्रणाली में कर और रिटर्न से संबंधित कई बदलाव लाने होंगे। कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री, जीएसटी परिषद और उपकर के लिए गठित मंत्री समूह से आग्रह किया है की केरल की मदद की लिए उपकर लगाने के बजाय कोई अन्य विकल्प इस्तेमाल किया जाए।