मंत्रालय ने नई औद्योगिक नीति को मंजूरी के लिए भेजा मंत्रिमंडल: प्रभु

बिजनेस डेस्कः केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नयी औद्योगिक नीति के अंतिम मसौदे को मंजूरी के लिए मंत्रिमंडल को भेजा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, च्च्हमने अंतिम रूप से तैयार कैबिनेट नोट भेज दिया है। हमने नीति के क्रियान्वयन के लिए एक कार्ययोजना भी तैयार की है। इस नीति का कुछ वित्तीय असर भी पड़ेगा क्योंकि सरकार कृत्रिम मेधा, इंटरनेट ऑफ ङ्क्षथग्स और रोबोटिक्स जैसी नयी पीढ़ी की प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन उपलब्ध करा सकती है।

नई औद्योगिक नीति का लक्ष्य विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देना, विदेशी प्रौद्योगिकी हस्तानांतरण को प्रोत्साहित करना और दूसरे देशों से निवेश आमंत्रित करना है। इस नीति का उद्देश्य उभरते क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना और पहले से मौजूद उद्योगों का आधुनिकीकरण है। यह वर्ष 1956 और 1991 के बाद देश की तीसरी औद्योगिक नीति होगी। नयी नीति वर्ष 1991 की औद्योगिक नीति का स्थान लेगी, जिसे देश के समक्ष विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए धन की कमी के बीच लागू किया गया था।