पार्किंग शुल्क बढ़ाने पर बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटरों ने मंत्रालय को लिखा पत्र

नई दिल्लीः दिल्ली हवाई अड्डे पर नॉन-शिड्यूल ऑपरेटरों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्लॉट उपलब्ध नहीं कराने और पार्किंग शुल्क बढ़ाने के हवाई अड्डा संचालक के प्रस्ताव पर बिजनेस एवं चार्टर्ड विमानों के ऑपरेटरों के संघ ने हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण तथा नागर विमानन मंत्रालय को ई-मेल भेजकर अपना विरोध जताया है।

पार्किंग शुल्क तय करने का अधिकार सिर्फ प्राधिकरण को
बिजनेस एयरक्राफ्ट ऑपरेटर्स एसोसिएशन (बी.ए.ओ.ए.) ने प्राधिकरण को बुधवार शाम एक ई-मेल भेजा है जिसमें कहा गया है कि हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क तय करने का अधिकार सिर्फ प्राधिकरण को है और दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (डायल) मनमाने तरीके से इसमें वृद्धि नहीं कर सकती। डायल ने जेनरल एविएशन नीति बनायी है जिसे 15 सितंबर से लागू करने की योजना है। इसमें कहा गया है कि नॉन-शिड्यूल भारतीय ऑपरेटरों के विमान 48 घंटे से ज्यादा हवाई अड्डे पर नहीं ठहर सकते। ज्यादा ठहरने पर उनके लिए पार्किंग शुल्क दी दर बढ़ा दी जाएगी। बी.ए.ओ.ए. के महाप्रबंधक आर.के. बाली ने बताया कि पहले इस तरह के नियम नहीं थे। हालांकि, पार्किंग में ठहरने पर ज्यादा शुल्क का नियम लागू नहीं होगा, लेकिन नॉन शिड्यूल ऑपरेटरों के विमानों सिर्फ 28 विमानों के लिए पार्किंग की सुविधा है। उन्होंने बताया कि ज्यादा ठहरने पर पार्किंग की शुल्क सामान्य शुल्क की तुलना में तीन गुणा तय की गयी है।

नहीं उपलब्ध कराई जमीन
बाली ने कहा कि बी.ए.ओ.ए. ने एयरपोर्ट आर्थिक नियामक प्राधिकरण और नागर विमानन मंत्रालय से इस मनमानी को रोकने का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि 25 अगस्त से अब तक डायल के अधिकारियों के साथ उनकी तीन बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। उन्होंने बताया कि सितंबर 2015 में नागर विमानन मंत्रालय के हस्तक्षेत्र के बाद डायल ने पुराने मास्टर प्लान के अनुरूप मौजूदा 28 के अलावा 74 अतिरिक्त पार्किंग स्लॉट उपलब्ध कराने का वादा किया था। इसे दिल्ली हवाई अड्डे पर एफबीओ सेवा प्रदाता बर्ड एक्सक्यूजेट द्वारा विकसित किया जाना था। लेकिन, डायल ने आज तक इसके लिए जमीन उपलब्ध नहीं कराई है। उन्होंने बताया कि जमीन उपलब्ध कराने के छह से आठ महीने में पार्किंग स्लॉट बनकर तैयार हो जाएंगे।