कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए रेल टिकट पर लग सकता है उपकर

नई दिल्लीः सरकार आगामी आम बजट में रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले करीब 20,000 कुलियों को सामाजिक सुरक्षा देने के लिए एक नया उपकर लगा सकती है। कुलियों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना को कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ई.पी.एफ.आे.) द्वारा चलाया जाएगा।  

एक सूत्र ने बताया, ‘‘श्रम मंत्रालय से एक प्रस्ताव मिला है जिसमें प्रत्येक रेल टिकट पर 10 पैसे का उपकर लगाने का प्रस्ताव किया गया है। इस उपकर से रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले 20,000 कुलियों के लिए सामाजिक सुरक्षा नेट बनाया जाएगा जिसे ई.पी.एफ.आे. द्वारा चलाया जाएगा।’’ 

सूत्र ने कहा, ‘‘यह प्रस्ताव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, 10 पैसे का उपकर लगाने से रेल यात्रा करने वाले यात्रियों पर कोई बोझ नहीं पड़ेगा जबकि दूसरी तरफ इससे एकत्रित होने वाले धन से कुलियों को सामाजिक सुरखा दी जा सकेगी।’’ यह प्रस्ताव सरकार के असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे 40 करोड़ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। प्रस्ताव के जरिए इन कामगारों को ई.पी.एफ.आे. और ईएसआईसी के दायरे में लाया जा सकेगा।

प्रस्ताव को लेकर की गई गणना के मुताबिक प्रति रेल टिक 10 पैसे का उपकर लगाने से हर साल करीब 4.38 करोड़ रुपए एकत्रित होंगे। यह राशि कुलियों को भविष्य निधि, पेंशन और समूह बीमा जैसी मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए काफी होगी। भारतीय रेल रोजाना 10 से 12 लाख रेल टिकटों की बिक्री करती है। इसमें 58 प्रतिशत आरक्षित टिकटें भी शामिल हैं। इस लिहाज से रेलवे दैनिक 1.2 लाख रुपए तक जुटा सकता है। ई.पी.एफ.आे. की केन्द्रीय न्यासी समिति के चेयरमैन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने सदस्यों को इस प्रस्ताव पर गौर करने के बारे में पहले ही आश्वासन दिया है।